नीति आयोग (NITI Aayog) से संबंधित जानकारी
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश नें भी अन्य देशों की भांति योजनाएँ बनाकर कार्य करनें की नीति अपनाते हुए वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था| देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु इसके पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग द्वारा अनेक पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाओं का संचालन काफी लंबे समय तक किया जाता रहा, परन्तु बाद में योजना आयोग पर अनेक प्रकार के आरोप लगनें लगे और कई बार यह विवादों का केंद्र भी रही।
ऐसे में 30 वर्ष बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में लौटी और 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। हालाँकि नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय है| नीति आयोग (NITI Aayog) क्या है, नीति आयोग संवैधानिक है या असंवैधानिक और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके बारें में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे है|
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नीति का फुल फार्म (Full Form Of NITI)
नीति आयोग का अंग्रेजी में फुल फार्म National Institute for Transforming India (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) है, और हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते है| नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया था|
नीति आयोग क्या है (What Is NITI Aayog)
नीति आयोग, योजना आयोग का ही बदला हुआ नाम है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नें 15 अगस्त के दिन लाल किले से भाषण देते समय नीति आयोग की घोषणा की थी| इस आयोग का नाम बदलनें के साथ इसकी कार्यप्रणाली में एक बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। नीति आयोग को योजना आयोग की तरह वित्तीय अधिकार नहीं दिए गये है, यह आयोग सरकार के लिए सिफ एक थिंक टैंक अर्थात प्रबुद्ध मंडल की भांति कार्य करेगी| इसकी भूमिका सिर्फ सुझाव प्रदान करनें तक ही सीमित है| नीति आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मुद्दों पर सुझाव देना है| नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली है|
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नीति आयोग के कार्य और उद्देश्य (Functions and Objectives of NITI Aayog)
- नीति आयोग का पहला कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को अपना सुझाव देना है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जिससे जनमानस को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके|
- राष्ट्र स्तर पर महत्वपूर्ण उद्देश्यों को राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना|
- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनायें तैयार करनें के लिए सुझाव के साथ-साथ तंत्र विकसित करना|
- देश में रहनें वाले ऐसे वर्ग जो आर्थिक प्रगति से वंचित, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना|
- नीति आयोग के अंतर्गत बनायीं गयी योजनाओं को लंबी अवधि तक चलनें के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उसकी प्रगति पर निगरानी करना|
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना|
- विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना|
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी करना|
- कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना|
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क्षेत्रीय परिषद से सम्बंधित जानकारी (Information Related to Regional Council)
नीति आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद में किसी एक राज्य या अनेक राज्यों से सम्बंधित मामलों को रखा जाता है| जिसमें सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल होते हैं। यह क्षेत्रीय परिषद विभिन्न राज्यों से जुड़े मसलों पर विचार और फैसले के लिए होता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के निर्देश पर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर क्षेत्रीय परिषद् का गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है,जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है|
नीति आयोग की संरचना (Structure of NITI Aayog)
नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, इसमें एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होते है| इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है| यह सभी केंद्र में सचिव स्तर के अधिकारी होते है| इसके आलावा आयोग में पूर्णकालिक, अंशकालिक और पदेन सदस्य होते हैं। जिसमें 4 सदस्यों को प्रधानमंत्री स्वयं कैबिनेट से नामित करते हैं। इसके साथ-साथ कुछ आमंत्रित सदस्य भी रखे जाते हैं, यह ऐसे लोग होते है जिन्होनें अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया होता है|
| पद | नाम |
| अध्यक्ष | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी |
| उपाध्यक्ष | डॉ. राजीव कुमार, अर्थशास्त्री |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) | अमिताभ कांत |
| पूर्णकालिक सदस्य | डॉ विनोद पॉल, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विजय कुमार सारस्वत, पूर्व डीआरडीओ सचिव रमेश चंद, कृषि विशेषज्ञ |
| पदेन सदस्य | राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण , केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री |
| विशेष आमंत्रित | नितिन गडकरी, सङक एंव परिवहन मंत्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारता मंत्री रमेश निशक पोखरिक, मानव संसाधन विकास मंत्री |
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