PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2024: किसानों के लिए सरकारी योजना

PM Kisan Samman Nidhi Yojana भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है PM Kisan Samman Nidhi Yojana इसके साथ ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार समय-समय पर कृषि कार्यों में होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए योजनाएं संचालित करती है, PM Kisan Samman Nidhi Yojana ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

सरकार द्वारा किसानों के हित में PM Kisan Samman Nidhi Yojana चलायी जा रही योजनाओं में खेत से घर तक की व्यवस्था का उद्देश्य शामिल है आज हम आपको किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही PM Kisan Samman Nidhi Yojana योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं|तो हमारे PM Kisan Samman Nidhi Yojana आर्टिकल के साथ अंत तक बनी रहे।

राजस्थान एसएसओ आईडी कैसे बनाएं और SSO Login कैसे करें? जानें

किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की लिस्ट        

Jharniyojan Portal Kya Hai

सरकार द्वारा सरकारी योजनायें शुरू करनें का उद्देश्य

भारत में, सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो किसानों की सहायता के लिए हैं। ये योजनाएं विभिन्न आर्थिक स्तरों और क्षेत्रों के किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी किसानों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है, और कुछ किसानों को खेती करने के लिए सामग्री, तकनीकी ज्ञान, या अन्य संबंधित संसाधनों की कमी होती है।

इस मामले में, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना: इस योजना के तहत, किसानों को सस्ते ऋण की पहुंच प्रदान की जाती है ताकि वे कृषि सामग्री, बीज, और अन्य आवश्यकताओं की खरीदारी कर सकें।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan): इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सीधे लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें वित्तीय संभावनाएं मिलती हैं और उन्हें अपने खेतों की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
• कृषि योजनाएं और तकनीकी सहायता: सरकार ने कृषि योजनाओं की शुरुआत की है जो किसानों को बेहतर तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदान करती हैं। इससे वे अधिक उत्पादक बन सकते हैं और अपनी खेती को सुधार सकते हैं।
• कृषि बीमा योजना: इस योजना के तहत, किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं या अनुप्रयुक्त अवकाशों से होने वाली हानि से सुरक्षित रह सकें।

ये उपाय केवल कुछ उदाहरण हैं, और आगे भी सरकार निरंतर नई योजनाओं और प्रोत्साहनों का अध्ययन कर रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, सरकार सामग्री, प्रौद्योगिकी, और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनका समर्थन कर रही है।

सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनायें शुरू की जाती है, इनमें से कुछ मुख्य योजनायें और उनका विवरण इस प्रकार है-

MP Ladli bahna Yojana Login Portal 

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Kisan Samman Nidhi Scheme)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि है जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें प्रत्येक चार माहों के बाद किसान को 2,000 रुपये की सहायता प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत, अब तक सरकार ने 8 किस्तें जारी की हैं और आशा है कि बहुत जल्द किसानों को 9वीं किस्त भी मिलेगी। यह योजना किसानों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें विशेषतः अनुपस्थिति और अपारदर्शिता की स्थितियों में स्थायीता भी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, ताकि वे अपनी खेती को मजबूत कर सकें और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है|

मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Scheme)

यह महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। अक्सर किसानों को तैयार फसल आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को अपने जीवन की निर्वाह करने में समस्या होती है और कई बार वे आत्महत्या की राह पर चल देते हैं। सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, बुआई से पहले और कटाई के बाद तक की फसल के लिए बीमा का सुरक्षा प्रदान किया जाता है। रबी, खरीफ, और खेती-बागवानी की फसलों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत, किसान को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम भुगतान करना होता है।

पीजीटी (PGT) क्या होता है 

3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme)

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गई थी। इस कार्ड की मदद से किसानों को आसानी से पर्याप्त ऋण (लोन) प्राप्त होता है, जिससे वे कृषि से संबंधित सामग्री जैसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीद सकते हैं। यहां एक मुख्य बात यह है कि इस कार्ड के माध्यम से किसानों को 5 वर्षों में 3 लाख तक का ऋण मिलता है। यदि किसान इस कार्ड पर लिए गए ऋण को 1 वर्ष के भीतर ही वापस कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, अगर किसानों को अचानक धन की आवश्यकता होती है, तो वे इस योजना के तहत तत्काल धन की प्राप्ति कर सकते हैं।

कॉलेज छोड़ने के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखे

4. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Scheme)

केंद्र की मोदी सरकार ने नौकरी-पेशा करने वाले लोगों की तरह किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपये तक प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक जमा करना होता है। जब किसान अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना में सबसे विशेष बात यह है कि, जितना योगदान किसान का होता है, उतना ही योगदान सरकार भी करती है। अगर किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को परिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन प्रदान की जाती है।

कॉलेज छोड़ने के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखे

5. स्माम किसान योजना (Smam Kisan Scheme)

आधुनिकता के इस युग में देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो अभी भी कृषि कार्यों में पुराने यंत्रों का उपयोग करते हैं। धन की कमी के कारण, वे नए उपकरण खरीदने में असमर्थ होते हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा “स्माम किसान योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से, किसान खेती के उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही, उपकरणों की खरीद पर उन्हें छूट भी प्राप्त होती है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उन्हें बेहतर फसल का उत्पादन करने में सहायता प्रदान करना है।

6.पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme)

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या अभी भी गंभीर है। खासकर किसानों के लिए जब खेतों को पानी देने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें समय से बिजली नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनकी फसलें प्रभावित हो जाती हैं। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को निरंतर बिजली उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सोलर पैनल पर सब्सिडी प्राप्त होती है, जिससे वे अपनी जरूरत के अनुसार बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि उनको अतिरिक्त बिजली होती है, तो वे उसे बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

FIR Application Format in Hindi

7. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)

किसानों की आय को बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) का संचालन किया जा रहा है। हमारे देश में बहुत से किसान पशुपालन करते हैं और सरकार का मानना है कि अगर इस कार्य को बड़े पैमाने पर किया जाए, तो अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है और किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस योजना के तहत, किसान या पशुपालक नई डेयरी की स्थापना कर सकते हैं या अगर उनके पास पहले से ही डेयरी है, तो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

8. पशुधन बीमा योजना (Pashudhan Bima Scheme)

इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से दो उद्देश्यों से की गई है। पहला उद्देश्य है किसानों या पशुपालकों को पशुओं की अचानक मृत्यु होने पर उन्हें आर्थिक क्षति से बचाना। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत दुधारू मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक अनुदानित होता है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अनुदान का लाभ अधिकतम 2 पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम तीन वर्ष की एक पॉलिसी के लिए मिलता है। इसके साथ ही, यदि कोई किसान अपने पशुओं की बिक्री कर देता है और बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो बीमा पॉलिसी की शेष अवधि का लाभ नए स्वामी को हस्तांतरित किया जाएगा।

9. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

किसानों के द्वारा अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए असंतुलित उर्वरक का उपयोग करने के कारण मिट्टी की उत्पादकता निरंतर कम होती जा रही है, और इसके साथ ही फसलों में नए-नए रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी तरफ, अधिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि खर्च भी बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को मिट्टी की निशुल्क जाँच की सुविधा प्रदान की जाएगी। खेत की मिट्टी की जाँच के दौरान, यह पता लगाया जाएगा कि किसान के खेत में किस चीज की कमी है और उसे उचित सलाह दी जाएगी।

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (National Food Security Mission Scheme)

हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में सभी को भोजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गेहूं, चावल, और दालहन की उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, और दालहन राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 14 राज्यों को चावल के लिए, 9 राज्यों को गेहूं के लिए, और 16 राज्यों को दालहन के लिए शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना 

11. स्वायल हेल्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

खेतों में फसलों की सेहत को बढ़ावा देने के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को उनकी फसलों की सेहत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके तहत, किसानों को बताया जाता है कि किस विशेष खाद, पानी, और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा और समय में परिवर्तन करने से उनकी फसलों की सेहत बेहतर हो सकती है। स्वायल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत, किसानों को विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए स्वायल हेल्थ कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसमें फसलों की सेहत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है, जैसे कि कब और कितनी मात्रा में कौन सी खाद देनी चाहिए। 2015 से 2017 तक, कुल में 10.73 करोड़ स्वायल हेल्थ कार्ड बनाए गए, जो किसानों को फसलों की सेहत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। 2017 से 2019 तक, यह आंकड़ा 10.69 रहा, जो इस योजना की महत्वपूर्णता को दर्शाता है।

12. जैविक खेती योजना (Organic Farming Scheme)

आजकल किसानों द्वारा रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जिससे उत्पन्न फसलों में अधिक प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को समाधान के लिए, केंद्र सरकार ने जैविक खेती योजना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। जैविक खेती के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, किसानों को बताया जाता है कि कैसे प्राकृतिक रूप से खेती की जाए और उन्हें अनाज, सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। इसके अलावा, सरकार द्वारा जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देशभर में 27.10 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की जा रही है। यह सांख्यिकी दिखाती है कि जैविक खेती की प्रगति हो रही है और यह एक साफ संकेत है कि किसान जैविक खेती के प्रति उत्सुक हैं।