भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने राज्य के लोगो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ”यूपी मुफ्त कानूनी सहायता योजना” का संचालन किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को निशुल्क सरकारी सुविधाएं एवं सूचनाएं मुहैया कराई जाएंगी। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है। और इस योजना के बारे में जानना चाहते है तो आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से UP Free Kanooni Sahayta क्या है। योजना का उद्देश्य तथा LADCS UP Free Legal Aid का लाभ कैसे प्राप्त करे, आदि के बारे में जानकारी प्रदान कराएंगे। इसलिए आप हमारे आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े।
उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या
UP Free Kanooni Sahayta 2023
UP Free Kanooni Sahayta का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने हेतु LADCS यानी कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के अंतर्गत किया गया। इस योजना की समय अवधि 2 वर्ष है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे लोग जिनको कानूनी सहायता की जरूरत होगी। उन्हें इस प्रणाली के तहत निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना की सहायता से नागरिकों को अपने छोटी से छोटी परेशानियों के लिए न्यायालय जाने से राहत मिलेगी। राज्य के आम नागरिकों को UP Free Legal Aid के लिए एलएडीसीएस प्रणाली में चीफ, डिप्टी और असिस्टेंट काउंसलिंग को क़ानूनी मदद प्रदान कराने के लिए नियुक्त किया गया है जिसकी मदद से उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिको को क़ानूनी सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले है
UP Free Kanooni Sahayta (Keyhighlightes)
| आर्टिकल का नाम | UP Free Kanooni Sahayta |
| शुरू किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | राज्य के कमजोर और निर्बल लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| साल | 2023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://nalsa.gov.in/lsams/ |
LADCS UP Free Kanooni Sahayta का उद्देश्य
यूपी सरकार के द्वारा एलडीसीएस के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर, निर्बल लोगों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं मुफ्त में प्रदान करना है। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को भी कानूनी सुरक्षा मिल सके। साथ ही इस योजना के तहत लोगो को लाभ प्रदान करने के लिए न्यायालय आधारित कानूनी सुरक्षाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दे कि सभी वर्गो के नागरिक फ्री कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
उत्तर प्रदेश मुफ्त कानूनी सहायता के लाभ
- फ्री कानूनी सहायता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आरम्भ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही पात्र होंगे।
- त्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को फ्री कानूनी सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- LADCS में राज्य के जिलों में छोटे छोटे अपराधों को सुलझाने में कानूनी सहायता प्रदान करने का काम किया जाएगा।
- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले इस प्रणाली के तहत उन को कानूनी सहायता दी जाएगी।
- इस प्रणाली के माध्यम से राज्य के नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। जिसमें उनको कानूनी सलाह भी दी जाएगी।
- सभी सत्र न्यायालयों, विशेष न्यायालयों, मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा कार्यकारी न्यायालयों में भी सभी विविध कार्यों सहित परीक्षण, प्रतिनिधित्व और अपील की सुविधा मिलेगी।
- गिरफ्तारी के बाद विमान स्तर पर विचारण, जमानत के लिए अपील दाखिल करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदक को मुफ्त सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Free Kanooni Sahayta के तहत आवेदन प्रक्रिया
- यूपी फ्री कानून सहायता में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद होम पेज पर Apply Legal Aid के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, जाति, जिला और अपना पता आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको अंत में Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी यूपी फ्री कानूनी सहायता में आवेदन की प्रक्रिया आसानी से समाप्त हो जायेगी।